कबीरधाम/दुर्ग।

दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कबीरधाम जिले की नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मामला राजस्व अभिलेख सुधार से जुड़ा हुआ है। दरअसल, श्री मनोज कुमार पिता स्व. छत्रामी लाल एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत अपील पर राजस्व न्यायालय, आयुक्त दुर्ग संभाग के समक्ष यह मामला विचाराधीन था। वर्ष 2020-21 में तत्कालीन नायब तहसीलदार रश्मि दुबे, तहसीलदार खैरझिटी द्वारा पारित आदेश में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

आरोप क्या हैं?

1. ऑनलाइन अभिलेखों में गड़बड़ी –

वर्ष 1968-69 से खसरा नंबर 163 रकबा 0.214 हेक्टेयर भूमि, जो मृतक पिता रामधनी के नाम पर दर्ज थी, उसका विधिवत परीक्षण और सुनवाई किए बिना ही उत्तराधिकार संबंधी नामांतरण कर दिया गया।

2. समुचित सुनवाई का अभाव –

आवेदक पक्ष द्वारा 24.08.2021 को आवेदन प्रस्तुत करने के मात्र दो माह के भीतर ही 21.10.2021 को आदेश पारित कर दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ भूमि-राजस्व संहिता 1959 के अनुसार विधिवत कार्यवाही और सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

3. अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश –

जिस भूमि पर नामांतरण किया गया, उसका निर्णय करना तहसील स्तर का अधिकार नहीं था। इस संबंध में आदेश देने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। बावजूद इसके तत्कालीन नायब तहसीलदार खैरागढ़, रश्मि दुबे ने अपने अधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया।

आयुक्त का निर्णय

इन गंभीर आरोपों और लापरवाही को देखते हुए संभागायुक्त ने पाया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार रश्मि दुबे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 का उल्लंघन किया है। फलस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, कबीरधाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

प्रशासनिक हलकों में हलचल

इस निलंबन आदेश से जिले के प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से अन्य राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों को भी संदेश दिया गया है कि यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित करेंगे अथवा बिना विधिवत सुनवाई किए नामांतरण जैसी कार्यवाही करेंगे तो उन पर भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई हो सकती है।

यह मामला अब चर्चाओं में है और देखना होगा कि आगे इस पर कबीरधाम जिला प्रशासन और राजस्व विभाग क्या कदम उठाता है।